नेपालमा सार्वजनिक यातायात बस सेवाको इतिहास निक्कै रोचक रहेको छ। इतिहास काल देखि नै नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिदैन र अहिले सम्म पनि सार्वजनिक यातायात देशका आम नागरिकका लागी अति आवस्यक सेवामा पर्दछ भन्ने हेक्का राखेको पाईदैन। नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा सडक यातायात बाहेक अरु यातायातको साधनले जनतालाई सहज र सुरक्षित यात्रा गराउन सकदैन। तर पनि अहिले सम्मको सरकारहरुले सार्वजनिक बस सेवाको बारेमा ठोस कदम अगाडी बढाउन सकेको छैन। अन्य देशको सहयोगमा सरकारले बस संचालन नगरेको भने होइन तर सफल हुन् सकेन।
नेपालमा बसको इतिहास :-
नेपालमा सन् १९५९ ( वि. स. २०१६ साल )मा काठमाडौँका दुई दाजुभाई करुणा रत्न तुलाधर र रुपाउ रत्न तुलाधरले नेपालमा पहिलो पटक बस कम्पनि स्थापना गरेर जनतालाई बस सेवा दिन शुरु गरेको इतिहास छ। उनीहरुले आफ्नो कम्पनिको नाम “नेपाल यातायात सेवा” ( NEPAL TRANPORT SARVICE )दर्ता गरेर संचालन गरेका थिए।
३२ सिट क्षमता भएको गाढा निलो रंग भएको बस त्रिभुवन राजमार्ग हुदै काठमाडौँ देखि अमलेखगंजसम्मको ११८.१ माईल ( १९० किलोमिटर) यात्रा गर्दथियो। त्यो दिन नेपालमा पहिलो बस सेवा सडकमा थियो,र यसले नेपालीहरुको यात्रा गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न थियो।
यो यात्रा सफल भएपछि नेपाल यातायात सेवाले त्रिभुवन राजमार्गमा काठमाडौंदेखि अमलेखगन्जसम्म दैनिक बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यी यात्राहरू काठमाडौंको व्यापारिक जिल्ला सुन्धाराबाट सुरु भएर ,काठमाडौं उपत्यकाबाट थानकोट गाउँबाट निस्कने बसहरू र त्यसपछि हेटौंडा सहरसम्म पुग्न महाभारत दायरा पार गरी हेटौँडाबाट नेपाल यातायात सेवाका बसहरू शिवालिक पहाड भनेर चिनिने हिमालको चुचुरो हुँदै अमलेखगञ्जसम्म पुग्ने गर्थियो।
आफ्नो उद्घाटन बस यात्राको दुई महिना पछि, नेपाल यातायात सेवाले काठमाडौं र नजिकैको ललितपुर महानगरपालिका (पाटन पनि भनिन्छ) बीच नियमित संचालन गर्दा अर्को ट्रान्जिट कोसेढुङ्गा हासिल गर्यो। यो रुटले नेपालका सहरहरू बीच मात्रै नियमित ट्रान्जिट सुरु गरेको हो। नेपाल यातायात सेवाले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबीच उक्त लाइनमा सञ्चालनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अन्य स्थानका लागि पनि बस रुट सुरु गरेका थिए ।
यसको उचाइमा, नेपाल यातायात सेवाले बस यात्राका लागि जम्मा ११ वटा सवारी साधनको स्वामित्व र सञ्चालन गरेको थियो: भारतको टाटा इन्जिनियरिङ र लोकोमोटिभ कम्पनीले बनाएका पाँचवटा टाटा मर्सिडिज-बेन्ज एलपी ३१२/३६ बसहरू; भारतमा हिन्दुस्तान मोटर्सद्वारा निर्मित चार बेडफोर्ड SB4 बसहरू; हिन्दुस्तान मोटर्सले बनाएका दुई शेभ्रोलेट वाइकिंग बसहरू; र दुई टाटा मर्सिडीज बेन्ज ट्रक। नेपाल यातायात सेवाले प्रयोग गर्ने बस र ट्रक गाढा निलो रंगका थिए, प्रत्येक गाडीमा कम्पनीको नाम दुवै देवनागरीमा देखाइएको थियो (नेपालमा व्यापक रूपमा अपनाइने लेख्ने प्रणाली। ) र अंग्रेजी।
नेपाल यातायात सेवाले सन् १९६६ (वि.स. २०२३ साल ) मा आफ्नो सवारीसाधनको मर्मत सम्भार र मर्मतमा बढ्दो खर्चका कारण ठूलो मात्रामा सञ्चालन बन्द गर्यो। यसको तुलनात्मक रूपमा छोटो अस्तित्वको बाबजुद पनि, यो कम्पनी नेपालको यातायात इतिहासको एक प्रमुख भागको रूपमा स्मरणीय छ। 2012 मा, उदाहरणका लागि, देशको हुलाक सेवा विभागले नेपाल यातायात सेवाका संस्थापक करुणा रत्न तुलाधर र लुपाउ रत्न तुलाधरको तस्विर सहितको स्मारक टिकट जारी गर्यो। यस स्ट्याम्पमा शेभरलेट वाइकिंग बसको छवि पनि समावेश छ।(https://transportationhistory.org/)
वर्तमान अवस्था :-
नेपालमा ६४ वर्षको सार्वजनिक बसको इतिहासमा धेरै आरोह अवरोह आए। त्यससंगै नेपालमा आमुल परिवर्तनको नाममा ठुल ठुला आन्दोलनहरु पनि भए ,तर न देशमा कुनै परिवर्तन नै भयो,न कुनै जनताले आजसम्म सुख पाएका छन्। यदि सहि नियतले नेतृत्वहरुले आन्दोलन शुरु गरेका भए आज देशको मुहार अन्य विकसित राष्ट्र भन्दा कम हुने थिएँन नेपालको पनि।
६४ वर्ष अघि निजि क्षेत्रबाट शुरु भएको सार्वजिक बस सेवा,अहिले सम्म पनि निजि क्षेत्र कै लगानीमा संचालन भई रहेको छ। तर सरकारले सार्वजनिक बस सेवा आम जनताका लागी अति आवश्यक यातायातको साधन हो भन्ने कुरा अहिले सम्म बुझ्न सकेको छैन। बरु कसरी हुन्छ,संचालन प्रक्रियामा अवरोध हाल्न तम्तैयार भएर बसेका हुन्छन ।
सरकारले सार्वजनिक बस नेपालमा कसरी जनताका लागी सहज र सुरक्षित संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै गृहकार्य गरेको पाइदैन। एउटा यातायात मंत्रालय छ,त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार जोडेका छन्। जसको नाम छ “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय”,न पूर्वाधार समयमा निर्माण गर्छन न यातायातको उचित र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्।
सामान्य बसपार्क समयमा निर्माण गर्न सक्दैन। गरे पनि त्यो बसपार्क भित्र बस र यात्रुहरुका लागी भन्दा व्यापारका लागी मलहरु खडा गरिन्छ। सडक समयमा निर्माण हुदैन। सडक निर्माण भए पनि सामान्य सडक छेउमा बसबिसौनी राखेको पाइदैन।
त्यतिमात्र कहाँ हो सरकारले सामान्य चालक अनुमतिपत्र समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नेपालमा संचालन हुने बसहरु सबै अन्य मुलुकबाट आयात भएर नेपाल आउने गर्दछ। नेपालमा सवारी साधन बनाउने कारखाना सरकारको सोच भन्दा बाहिरको कुरा भयो। तर पनि आयात भएर आउने वस्तुलाई कसरी देश र जनताका लागी सहि र सस्तोमा उपयोग र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै नीतिनिर्माण तहका अधिकारीहरुले मनन गर्न सकेनन र गर्दैनन् !
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेरेर के ,कस्तो बस र त्यसमा लाग्ने पाटपुर्जा आयात गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको हेक्का राखेको हुदैन,केही सरकारी ओहोदामा बसेकाहरुको हचुवाको निर्णयले नेपालमा सार्वजनिक यातायातका लागी सवारी साधन र त्यसमा लाग्ने पाटपुर्जा आयात हुदै आएको छ। नेपाल सरकारलाई जसरी हुन्छ भन्सार शुल्क उठाउनमा मात्र ध्यान हुन्छ।
नेपालमा एशियन हाईवे प्रवेश गरि सकेको छ। समयमा नेपाल भित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायातका लागी सहि नीति ,नियम र सुझबुझ राखिएन भने नेपाली यातायात व्यवसायीहरु तुलाधर बन्धुहरु झैँ विस्थापित हुने छन्।
नेपाल सरकारले नै सार्वजनिक बस सेवामा बढी सेन्डीकेट भयो भनेर नै सेवा उधोगको रुप दर्ता गरेर संचालन गर्न आदेश दियो। तर कम्पनी ऎनमा दर्ता भए पनि के कम्पनि ऎन अनुसार संचालन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन र निगरानी गरि रहेको छ त ? कुनै जवाब छैन सरकारको यातायात मंत्रालय संग ? किनकी सरोकारवाला निकाय नै मुकदर्शक भएर बसे कसको के लाग्छ र ? के सरकारले सोचे अनुरुप यातायात कम्पनीसंग राजश्व संकलन गर्न सकेको छ त ? पक्कै पनि छैन ,किन कि सनकको भरमा कुनै पनि तैयारी विना लागु गरेको नीतिले दिर्घकालिन समाधान दिदैन।
हो यदि त्यो निर्णय आम जनताका सेवा र सुविधाका लागी गरेको हुन्थियो भने पक्कै पनि निरन्तर सुधार हुदै जाने थियो।नेपालमा आफ्नो सरकारलाइ सहज हुने निर्णय तुरुन्त हुन्छ तर आम जनताको भलोका लागी निर्णय समयमा हुदैन।
यदि सरकारले सार्वजनिक बस सेवालाई सहि नियमन र सुविधा दिने हो भने आम जनतालाई सहज र सुरक्षित यातायात सेवा समयमा उपलब्ध हुने थियो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने सार्वजनिक बस सेवा नै हो। साथै नेपाल सरकारले तोकेको मासिक तलब भन्दा बढी यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुले तलब,भत्ता पाउछन।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले कोभिद -१९ पछिको परिस्थितिमा जुनप्रकारले अन्य व्यवसायी क्षेत्रलाई सुविधा दिएको थियो,त्यसैगरि यातायात क्षेत्रलाई नदिदा अहिले धेरै यातायात व्यवसायबाट विस्थापित हुदै गएका छन् ।जसको कारण धेरै युवाहरुको रोजगारी दिनप्रति दिन गुमी रहेको छ। सरकारले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने यातायात क्षेत्रलाई समयमा ध्यान् नदिदा अहिले धेरै यातायात क्षेत्रका दक्ष युवाहरु विदेशी मुलुकमा जसरी भए पनि जान थालेका छन्।
ती दक्ष युवाहरु विदेशिने कारणले यातायात व्यवसायीलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्ने होइन। देशले क्षति व्योहोर्नु पर्दछ। दक्ष चालक र अनुभवी यातायात व्यवसायी देश बाहिर जान थाले पछि कसरी देश भित्र सहज र सुरक्षित यातायात सेवा सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउछन। सरकारले यो यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन,न उसले दक्ष चालक,परिचालक नै उत्पादन गर्न सक्छ। सरकारले अहिले सम्म दक्ष चालक प्रशिक्षण स्कुल या केन्द्र नै खोल्न सकेको छ।
सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था रहेको छ। सरकारले सडक सुरक्षाबारे कहीं कतै बहस गरेको पाईदैन। सायद सरकारलाई लाग्दो हो आम मानिसले यात्रा गर्ने सडक भएर होला किन कि उनीहरु त हवाई मार्ग बढी प्रयोग गर्छन। त्यसैले त होला हवाईजहाज दुर्घटना हुदा आयोग तुरुन्त बन्छ तर सडक दुर्घटना हुदा कसैले मतलब नै राख्दैनन्। यही यस्ता कारण नै होला सरकारले हिजो देखि आज सम्म सार्वजनिक बस सेवालाई महत्व नदिएको।
बस संचालकहरुलाई अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा सरकारले केहि राहत या सहुलियत दिने हो भने धेरै युवाहरुलाई अहिले पनि विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ। यदि आफनै देशमा रोजगारी पाएको भए नवलपरासीका चालक दिपेन्द्र बिक साउदी नै जाने थिएनन। उनि साउदीबाट यमन लरीट्रक लिएर यमन जादा त्यहाँ उसको अहिले कंकाल मात्र भेटिएको छ। एउटा होनहार नेपाली युवाले आफ्नो देशमा कर्म गर्न नपाउदा विदेशी भुमिमा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर पनि सरकार विगत लामो समय देखि यातायात क्षेत्रका लागी मौन छ ? तर कहिले सम्म ?
नेपाली उखानमा भने जस्तै “बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउदैन,अरुको घर पनि बनाउन दिदैन “भने जस्तै भएको छ नेपालमा यातायात क्षेत्र। सरकारले अनुदानमा दिएको बसहरु पनि संचालन गर्न नसक्ने र निजि क्षेत्रले संचालन गर्छु भन्दा पनि वातावरण नबनाई दिने। त्यससंगै यातायात संचालकहरु पनि अस्वस्थ प्रतिष्प्रर्धामा लागी रहेका छन्।
यातायात संचालकहरुले नेपाल सरकारले पारित गर्ने वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिमा ध्यान नदिदा व्यवसायीहरु दिनप्रति दिन समस्या झेल्न बाध्य हुदै गएका छन्। सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नीति निर्माण बनाउदा सहुलियत नदिने,उता बैंकहरुले व्याजदर मनपरी असुल्ने कार्यले अब नेपालमा यातायात क्षेत्र झन् भन्दा झन् असुरिक्षित हुदै गई रहेको छ।
अब तिनै तहको सरकारले कसरी सार्वजनिक यातायात आफ्ना जनताका लागी सहज पहुँच,सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरोकारवाला र विज्ञहरुसंग छलफल र बहस गरी नयाँ ढंगको नीति निर्माण गर्नु पर्दछ। तर त्यो भन्दा अघि अहिले देशको आर्थिक मन्दीका कारण मर्कामा परेका यातायात व्यवसायीहरुलाई यथाशिघ्र सहुलियत या सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। होइन भने अब नेपालमा दक्ष चालक जनशक्ति विदेश पलायन हुनेछन। ति दक्ष यातायात व्यवसायी र चालक विदेश पलायन भए नेपालको सडकमा सुरक्षित यात्रा सहितको बस संचालन गर्न धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ।
