फस्दै छ नेपालको सार्वजनिक यातायात

सार्वजनिक यातायात शहरको जीवन रेखा हो। सार्वजनिक यातायात विना हरेक देशका शहरहरु एक ठाउँमा रोकिए अथवा ठप्प झैँ  देखिन्छ। जहाँ कुनै चहलपहल देखिदैन। जुन देशमा सार्वजनिक यातायात चुस्त दुरुस्त हुन्छ,त्यस देशको विकास र प्रशासन कस्तो छ भन्ने जो कोहीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सार्वजनिक यातायात शहरको ऎना पनि हो। त्यति मात्र होइन सार्वजनिक यातायातले मानिसहरुको व्यवस्थित रुपमा विभाजित समुहहरुलाई पनि एकीकृत गर्दछ। साथ साथै मानिसहरुको आवागमनको स्वतन्त्रता,राम्रो काम,राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो शिक्षाको अवसरहरु पनि दिन्छ। 

           अन्य देश जस्तो नेपालमा सरकारले सार्वजनिक यातायातको सेवा दिन सकेको छैन। नेपाल सरकारले विदेशी दाताको सहयोगमा संचालन नगरेको भने होइन। तर सहि व्यवस्थापनको कमि र भ्रष्टाचारका कारण सफल हुन् सकेन। अहिले देशभर सार्वजनिक यातायात निजि क्षेत्रको अरबौको लगानीमा संचालन हुदै आई रहेको छ। निजिक्षेत्रको लगानीमा संचालन भएको सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले न सहयोग गर्न सकेको छ,न व्यवस्थापन। कम्पनि ऎन अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सेवा उधोगको रुपमा दर्ता भएर संचालन गर्नु पर्ने कानून लागु गरेपछि,अहिले देश भरका सार्वजनिक यातायात झन् लथालिंग अवस्थामा रहेको छ। 

          अहिले सार्वजनिक यातायात दुई नियमको आधारमा संचालन भईरहेको छ। एक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता अनुसार र अर्को कम्पनी ऎन सेवा उधोग अनुसार। सरकारले जुन उदेश्य अनुसार निर्णय गरेको थियो त्यो उदेश्य फुर्ति भएको छ छैन भन्ने कुराको कुनै प्रकारको अनुगमन या निर्देशन स्पष्ट दिएको देखिदैन। झन् सार्वजनिक यातायातलाई दुई चिरा पारेर राखिदिएको छ। मालवाहक र यात्रुवाहक अहिले नेपालमा नेपाल सरकारको दुई कानुन अनुसार संचालन भई रहेको छ। बहिरिरुपले हेर्दा,तर भित्रीरुपमा हिजो कै ढर्रामा सार्वजनिक यातायात संचालन भई रहेको छ। जे होस् जे जसरी संचालन भए पनि के देशका नागरिकहरुले सहज र सुरक्षित यात्रा गर्न पाएका छन् त ? यो सबैले मनन गर्ने विषय रहेको छ। 

            कोभिद -१९ पछि सबै भन्दा मारमा परेको व्यवसाय नै सार्वजनिक यातायात रहेको छ। अहिले सम्म पनि राम्ररी उठ्न सकेको छैन। तर सरकारको ध्यान भने पटक्कै गएको देखिदैन। यदि सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न खोजेको हो भने कुनै कार्यदिशा या कार्यविधि सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो,तर अहिले सम्म कुनै कार्यप्रगति देखिदैन। सार्वजनिक यातायातले बेसरी आमदानी गरि रहेको तर सरकारलाई आयकर न तिरेको देखिन गएकोले नै कम्पनि ऎन अन्तर्गत दर्ता गरेर संचालन गर्नु पर्ने कानुन पारित गर्यो। तर के सरकारले सोचे जस्तो सार्वजनिक यातायातले नेपाल सरकारलाई आयकर बुझाएको छ त ? यदि बुझाएको छैन भने सरकारले के हेरी बसेको छ ? यदि हिजोको सरकारको गलत थियो भने किन पुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर हिजो जस्तो संचालन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई त्यो सुविधा दिन ढिलाई गरि रहेको छ त ? 

           बंगालादेश,भुटान,इंडिया र नेपाल बीच भएको मोटर सम्झैता (BBIN motor agreement- 2015)   मा अहिले भुटानले आफ्नो देशका यातायात  र पर्यटन व्यवसायीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै त्यो मोटर सम्झौताबाट पछि हटेको देखिन्छ। तर नेपालमा भारतीय सवारी साधन निर्वादरुपले नेपाल प्रवेश गरिरहदा नेपाल सरकार र सरोकार निकायलाई कुनै चासो देखिदैन। कसरी नेपाली यातायात व्यवसायीहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ त ? त्यससंगै मुख्य राजमार्गहरु स्तर उन्नति को नाममा भएको सडक हरु भत्काएर समयमा निर्माण नगरी दिदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी कति मार परेका छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न सकिदैन। 

            सरकारले संचालन गर्न नसकेको सार्वजनिक यातायात निजि क्षेत्रले आफ्नो घर जग्गा बैंकलाई धितो राखेर संचालन गरि रहेको कोभिद पछि झन् बिकराल अवस्थामा व्यवसायी आईपुगेको छ। संसारमा सार्वजनिक यातायात सरकारले नै संचालन गर्ने गरेको छ किन कि यो आफ्नो देशको जनतालाई संविधानको मौलिक हक अनुसार दिने सेवा भित्रमा पर्दछ। यस्तो सेवामा नाफा भन्ने हुदैन। त्यसैले नेपाल नेपाल सरकारले जनतालाई भार नपरोस भनेर नै सार्वजनिक यातायात संचालन निजि क्षेत्रलाई अनुमति दिएपनि जनतालाई कुनै प्रकारको भार नपरोस भनेर सबै नियन्त्रण यातायात बिभाग अन्तर्गत राखेको छ। निजि क्षेत्रले संचालन गरे पनि आफूखुसी यातायात व्यवसायीले केहि गर्न पाउदैनन। अहिलेको अवस्थालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सब्सिडी दिनु पर्ने हो तर झन् झन् सरकारले लिने करहरुमा जरिवाना र बैंकले व्याज लगातार बढाई दिदा नेपालका सार्वजनिक यातायात लगभग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगी सकेको छ। सरकारले आफ्नो जनतालाई सहज र सुरक्षित यातायात सेवा निरन्तर दिन समयमा सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता राखेर पेकेज घोषणा गर्नु पर्दछ। होइन भने सार्वजनिक यातायातमा आम मानिसहरुको सहज पहुँच नहुदा कस्तो  पर्छ भन्ने बुझ्न राजनीति पार्टी हरुले गरेको आम हड्ताल सम्झे पुग्छ। 

            अब यसरी नै नेपालमा सार्वजनिक यातायात संचालन हुने हो भने यो क्षेत्रले जति नेपाली श्रमिक हरुलाई रोजगारी दि रहेको थियो,त्यो पनि अब नेपाली व्यवसायीहरुको हातबाट गुम्ने पक्का पक्कि छ। यो क्षेत्र पनि स्वदेशी लगानीकर्ता भन्दा विदेशी लगानी कर्ता सहजरुपले नेपाल पस्ने देखिन्छ। जसरी अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट पैसा आफ्नो देशमा सहजै लगि रहेका छन्, त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रबाट पनि नेपाली पैसा बटुलेर लैजाने छन। नेपालको सार्वजनिक यातायात विदेशी पुँजी बजारको जेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। किनकी कुनै दिन सरकारमा बस्नेहरुले अहिले दुइ नीतिमा संचालन भई रहेको सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनि ऎन अन्तर्गत खोजीनिती गर्ने दिन सबैलाई धराप पर्ने छन्। अनि सार्वजनिक यातायात टाट पल्टिने छ। त्यसैले सही संचालन कसरी हुनसक्छ र कसरी आफ्नो व्यवसाय र धितोमा राखेको घर जग्गा बचाउन सकिन्छ समयमा स्पष्ट बहस,छलफल र एकजुट हुन् अति आवश्यक छ। 

            अन्य देशमा सार्वजनिक यातायात –

डिसेम्बर २०२१ सम्ममा प्रति दिन ३.६ मिलियन भन्दा बढी सवारी लिएर सार्वजनिक बसहरू सिंगापुरमा सार्वजनिक यातायातको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्छन्। त्यहाँ ३५२ अनुसूचित बस सेवाहरू छन्, SBS ट्रान्जिट, SMRT बसहरू, टावर ट्रान्जिट सिंगापुर र गो-अहेड सिंगापुरद्वारा संचालित । भारतको सडक सञ्जाल संयुक्त राज्य अमेरिका पछि दोस्रो ठूलो हो, र 2015 को रूपमा, 8.225 बिलियन यात्रुहरू र वार्षिक 980 मिलियन टन कार्गो ढुवानी गर्ने संसारमा सबैभन्दा व्यस्त मध्ये एक हो। संयुक्त राज्यमा तीन प्रकारका बस सेवाहरू छन्: परम्परागत बस प्रणाली, बस द्रुत ट्रान्जिट (BRT), र इन्टरसिटी बसहरू। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लगभग हरेक प्रमुख सहरले कुनै न कुनै प्रकारको बस सेवा प्रदान गर्दछ, जसमा केही दिनमा २४ घण्टा हुन्छ। यी बसहरू लचिलो रुटहरूमा चल्छन् र समुदायका सबै इलाकाहरूमा पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने फोकसका साथ बारम्बार स्टपहरू बनाउँछन्। युनाइटेड किंगडमको सार्वजनिक यातायातमा बसहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन्, साथै व्यापक निजी प्रयोगलाई हेरेर। सडक जामका कारण विगत बीस वर्षमा रेल यातायात बढेको छ, तर लन्डन बाहेक जहाँ उनीहरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, सामान्यतया कम प्रयोग हुने बसहरूमा पनि यो लागू हुँदैन। बस यातायात सब्सिडी छ,सहुलियत यात्रा सहित सब्सिडीहरुको लागी अपरेटर राजस्व को लगभग 45 प्रतिशत को लागी लेखा, [1] विशेष गरी लन्डन मा.[2] 2014/15 मा, बेलायतमा 5.20 बिलियन बस यात्राहरू थिए, जसमध्ये 2.4 बिलियन लन्डनमा थिए। बेलायतको बस सञ्जाल सरकारी सब्सिडी कटौती र इङ्गल्याण्डको उत्तरमा व्यावसायिक सञ्चालनमा कमीका कारण गत दशकमा 8% ले संकुचित भएको छ।

spot_img
spot_img