संघियता खाउ भने दिनभरिको शिकार नखाउ भने ……

राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते र चैत्र ३ गते संघको राजधानी काठमाडौँमा गराउने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवार को हुन्छन भन्दा पनि निर्वाचनमा भाग लिन देशभरिका प्रदेश सांसद र संघीय सांसद समयमा काठमाडौँ अनिवार्य पुग्नु पर्ने भएको छ। संघीय संसदका ३ सय ३१ जना र प्रदेश सभाका ५ सय ५० जना सांसदहरु रहेका छन्। 

                  मुलुक संघीय प्रणालीमा गई सकेको अवस्थामा पनि सबैलाई संघीय राजधानीमा मतदानका लागी उपस्थित गराउनु केन्द्रिय मानसिकता अहिले पनि बिधमान रहेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रदेश सरकारले सफलताका साथ आफ्नो प्रदेश संचालन गरिरहेको समयमा सबैलाई काठमाडौँ झिकाउनु कतिको उचित हुन्छ ? सबै प्रदेश सरकारका प्रमुख सहित प्रदेश सांसदहरु मतदानका लागी काठमाडौँ जानु भनेको प्रदेशमा निर्वाचित सरकार र सांसदहरुले केही दिनका लागी “प्रदेश हड्ताल” गर्नु सरह हुनेछ। 

                 फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागी करिब एकदिन अघि नै पुग्नु पर्दछ। त्यसपछि चैत्र ३ गते हुने उप राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागी पनि अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक हफ्ताको मात्र फरक रहेको छ। ७ दिन भित्र आफ्नो प्रदेश फर्किने कि काठमाडौँ मै बस्ने अन्योल सबै सांसदज्युहरुलाई अवश्य हुनेछ । 

                 राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन तीनपटक सम्पन्न भई सकेको छ। देश र सांसदहरुको समय र आर्थिक भार घटाउन किन सोचिएन ? कसले यसको जिम्मेवारी लिने ? त्यसको साथ साथै सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन हुने खर्चको व्ययभार कसले व्योहोर्ने ? अहिले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक घडीमा रहेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यसको हेक्का भएन। भएर पनि आफ्नो केन्द्रिय मानसिकताको दम्भ देखाउनु खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। 

                संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा भए संगै मुलुक अब डिजिटल प्रणालीमा जाने पटक पटक प्रधानमंत्री हुने र सरकार संचालन गर्ने मंत्रीहरुले निर्णय गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दि रहेका छन्। तर निर्वाचन आयोग भने केन्द्रिकृत सोचका साथ उही कार्य दोहोराई रहेको छ। सामान्य एउटा राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोग र सरकारले कसरी लाखौ रोजगारी र अन्य कारणले बाध्य भएर विदेशिने नागरिकहरुलाई आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न डिजिटल प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्छ। 

               प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्न पनि डराउने दलहरु फेरी राष्ट्रपति आफ्नै दलको र आफ्नै मान्छे हुनेमा निरन्तर बल गरि रहेका छन्। जसको कारण फेरी गठबन्धन सरकार सत्ताबाट तल झर्ने सम्भावना देखिन्छ। दल र दलका नेताहरुलाई खासै फरक नपर्ला तर देश र जनतालाई कति फरक पर्छ भन्ने कुराको थोरै पनि सोच नराखी दिदा देशले पटक पटक दुर्घटना र आन्दोलन व्योर्ह्नु परेको छ। 

               दुरदर्शिताको अभाब र गलत निर्णयहरुका कारण आज देशको आर्थिक अवस्था निक्कै गाजिएको छ। दल र नेताहरुले “संघीय गणतंत्र” नेपाली जनतालाई देखाउने दाँत बनाएका रहेछन भन्ने राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन काठमाडौँ गर्ने निर्णय गर्नुले नै प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले त प्रदेशमा आफ्नो नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आई रहेका छन्। प्रदेशले स्थानीय र संघीय सरकार बिचमा पुलको काम गर्नु पर्नेमा नेता व्यवस्थापन बाहेक अरु केहि उपलब्धि देखिएको छैन। 

              जम्मा ८८१ जनाले मतदान गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई चाहेमा प्रदेशमा मतदान गर्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्थियो। तर संविधानमा उक्त निर्वाचनका लागी एउटा मात्र निर्वाचन अधिकृत राख्ने प्रावधान रहेको तर्क निर्वाचन आयोगको रहेको छ। यदि एक जना मात्र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ भने ६ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत  व्यवस्था गर्न किन सकिदैन ? अवश्य सकिन्छ,तर उही पुरानो मानसिकताले भरिएको दिमागलाई अलिकति पनि परिवर्तन गर्न नचाहदा अब देशले धेरै आर्थिक व्ययभार व्योहोर्नु पर्ने देखिन्छ। 

                  निर्वाचन पछि हुने दलहरुको गठबन्धनले फेरी सत्ता परिवर्तनको नयाँ खेल शुरु हुने पनि पक्का पक्की देखिन्छ। जसले प्रदेश र संघिय सरकारको सत्ता परिवर्तनले झन खर्च र समय नेपाली जनताको धेरै क्षति गर्ने त निश्चित नै छ। अमुल परिवर्तन गर्ने उदेश्यका साथ पटक पटक आन्दोलन गर्ने यी दलहरु र दलका नेताहरुले कहिले देश विकासमा आफ्नो समय र बुद्धि प्रयोग गर्ने हुन् आज सम्म नेपाली जनता अन्योलमा छन्। भ्रमको खेती गरेरै पटक पटक सत्तामा पुग्न सफल भएका छन्। तर पनि नेपाली जनताले अब त केहि गर्ला भन्दै साथ दिदा दिदा जनताको धेर्यताको बाँध फुट्ने केहि झलकहरु देखाई रहदा पनि सचेत हुन् नसकेको नेपाली राजनीति ठुलो विनास पछि मात्र झस्किने हो भने धेरै ढिला हुनेछ। 

                 नेपाली जनताले देशमा राजनीतिको बेथिति देखेर आत्मदाह र सार्वजनिक लुटपाट गरेर संकेत दिदा पनि सच्चिन नखोज्ने नेताहरुलाई महिना दिनमा सत्ता परिवर्तन गराउने खेलमा फसाएर देशीविदेशी शक्तिहरुले राजनीतिको खेल मैदान नेपाललाई बनाई सकेको छ। 

               नेपाली जनताहरुको ठुलो बलिदानीले प्राप्त भएको संघीय गणतंत्र नेपाललाई फेरी पनि ध्वस्त पार्न यस्ता गतिविधिहरुको बेलैमा सचेत र भण्डाफोर गर्नु जरुरी देखिन्छ। जसको लागी सचेत नेपाली जनता झन् सचेत र जागरूप हुन् एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ। संघियतामा संचालन भएको मुलुकलाई फेरी केन्द्रिय मानसिकता बोकेका केही दलालहरुको कारण मुलुकलाई फेरी द्वन्दमा पुराउने खेललाई आजबाट नै रोक्न हामी सबैको अहम भूमिका हुनु पर्दछ।  

spot_img
spot_img