“कोलम्बियाका मेयर गुस्ताभो पेट्रोले भनेका छन् – “विकसित देश त्यस्तो ठाउँ होइन जहाँ गरिबलाई पनि कार छ। यो एक ठाउँ हो जहाँ धनीहरूले पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्।”
विश्वमा नेपाल सबैभन्दा सस्तो सार्वजनिक यातायात भएको देशमध्ये पर्दछ। तर यसको आर्को पाटो पनि छ,गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातमा भने नेपाल निक्कै पछि रहेको छ। सार्वजनिक यातायात सस्तो भएर मात्र पुग्दैन,त्यो सुलभ,आरामदायी,भरपर्दो सुरुक्षित पनि हुनु पर्दछ। यस्तो नहुनुमा विभिन्न कारणहरु रहेको छ।
नेपालमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक यातायात प्रति सरकार देखि सर्वसाधारण जनतासम्मको बढी चासोको विषय बन्ने गर्दछ। त्यहिपनि दसैंको बेलामा राजधानीबाट बाहिर जाने यात्रुको चाप बढे पछि विभिन्न किसिमको चासो र गुनासो हुने गर्दछ। अन्य समयमा सार्वजनिक यातायात कसरी संचालन भएको छ,कसैको चासोको विषय बन्दैन। न राज्यको,न जनताको ?
सरकारले हरेक वर्ष दसैंमा सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुला गराउने देखि भाडादरमा निगरानी गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक यातायात संचालकले सरकारले तोकेको भाडादर र अन्य मापदण्ड अनुसार नै सवारीसाधन संचालन गर्दै आई रहेको छ। तर सरकारले यात्रुहरुलाई सहज,आरामदायी र सुरिक्षित यात्रा कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले सम्म ठोसरुपमा कुनै चासो देखाएको देखिदैन। आज सम्म कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागी कुनै नयाँ योजना बनाएको छैन। नेताहरुले ठुला ठुला योजनाहरु सुनाउछन तर उनको आफ्नो भाषणमा मात्र।
नयाँ संविधान लागु भए पछि स्थानीय सरकारको दुई पटक, प्रदेश र संघको एकपटक निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ। फेरी मङ्सिर ४ गते दोश्रो प्रदेश र संघको निर्वाचन हुदैछ। तर सार्वजनिक यातायातलाई यात्रु मैत्री बनाउन तिनै तहको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नीतिनियम बनाउन सकेन। चाहेका भए एउटा राम्रो यातायात नीति बनाउन सक्थे। तर बनाउदैनन किनकी सत्तामा बस्नेहरुले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर सुविधासम्पन्न सानासवारी साधन निर्वाधरुपले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि सार्वजनिक यातायात कहिलै चासोको विषय रहेन। बनोस पनि कसरी ?
देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणाली हेर्ने जिम्मेवारी लिएको मंत्रालयको नामबाटै प्रष्ट हुन्छ -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ! यो मंत्रालयको बढी ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा हुने गर्दछ। हरेक आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालयलाई छुट्टाएको वजेट खर्च गर्दा मंत्रालयले यातायातलाई कम र भौतिक पूर्वाधारमा बढी योजना बनाउने गरेको छ। २०७९/८० सालमा १२ वटा योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागी योजना बनाएर रातोकिताब प्रकाशित गरेको छ।
१२ वटा योजनामा सबै सडक,पुल,सुरुङ्ग मार्ग,लिङ्क रोड ,पुलपुलेसा र रागमार्ग स्तरउन्नतिहरु रहेका छन। यदि मंत्रालयले सार्वजनिक यातायात प्रति चासो लिएको भए,आरामदायी,सहज र सुरुक्षित यात्राका लागि आवश्यक बजेट छुट्टाई योजना प्रकाशित गर्ने थियो। हुन् त सार्वजनिक यातायातका लागी सडकको पूर्वाधारमा बढी खर्च गर्नु अति राम्रो हो। तर सरकारले वर्षौ देखि निर्माण गरिरहेको सडक र पुलहरू समयमा सम्पन्न हुदैन।यदि सम्पन्न भईहाल्यो भने पनि एकमहिनामा सडक तथा पुल भत्किने धेरै उदारहणहरु छन्।
सरकारले हचुवाको भरमा विभिन्न निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई चेपुवामा पार्ने कार्य निरन्तर भई रहेको छ। सरकारले आफैले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सकेको छ। तर निजि व्यवसायीहरुले संचालन गरिरहेको सार्वजनिक यातायातलाई सुधारका लागी नभई धरासायी बनाऊने उदेश्यले बेला बेलामा विना अध्ध्ययन अनावश्यक दुख दिने कार्य गरि रहेको छ।
सडक दुर्घटना हुने मुख्य कारण मध्ये चालकको लापरवाही,यांत्रिक गडबढी र सडकको दुरवश्था नै मुख्य कारण सरकारी पक्षको निष्कर्ष रहेको छ। चालकको लापरवाही र यांत्रिक गडबढी हुने मुख्य कारण फेरी नराम्रो सडक नै हो। तर सरकार सडकको कारण मान्न तैयार देखिदैन। यदि सडक सहि मापदण्ड अनुसार बनेको छ भने सवारी साधनमा टुटफुट हुने प्रतिशत आफै घटेर जान्छ। साथै सडक सहि छ भने चालकको आफै सजक हुने गर्दछ। किनकी सडक सहि मापदण्ड अनुसार बनेको छ भने सडकमा रहेको संकेत चिन्ह अनुसार चालकले सवारी साधन आफ्नो लेनमा अनुशासित भएर कुदाउनु पर्ने हुन्छ र उ आफै चनाखो हुने गर्दछ।
२०७३ देखि २०७९ साल सम्म ६ वर्षमा देशभर भएको सडक दुर्घटनामा १३ हजार भन्दाबढीको ज्यान गएको प्रहरीको तथ्यांक छ। सरकारले चाडपर्वको बेलामा मात्र विभिन्न समितिहरुको गठन गरेर नीति बनाउने चलन सरासर गलत छ। चाडपर्वमा मात्र किन सडक अनुशासन निरन्तर वर्षभरी अनुगमन र निगरानी सरकारले गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि सरकार कतिको तैयार छ भन्ने कुरा सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालयले प्रकाशित गरेको वार्षिक योजनाबाट प्रष्ट हुन्छ।
सरकारले लागु गरेकै नीति हेर्नुस,जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर संचालन भएको सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनि ऐनमा दर्ता गर्न निर्देशन जारी गर्यो,तर निर्देशन पछि कति कार्यावन्यन भयो भएन हेर्ने निकाय खै ? फेरी अर्को नीति आयो सबै सवारीसाधनमा ईम्वोस्ड नम्बर लगाउने। ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि र उपकरण एंव संचालनको पुर्वतैयारी लागि पर्ने डाटा सेन्टर,कन्ट्रोल रूम,स्टेलाईट कनेक्सन,आरएफआइडी स्टिकर,रिडेबल डिभाईस टावर लगाएत पूर्वाधार खै ?
तर विभागले भनेईम्वोस्ड नम्बर प्लेटको जडान रकम भने मजाले तोकेको छ। दुई पाग्रेको दुई हजार पाँच सय,तिन पांग्रेको दुई हजार नौ सय,साना सवारी साधनको तिन हजार दुई सय,र ठुला सवारीसाधनको तिन हजार छ सय शुल्क लाग्ने जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातसंग सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाई रहने तर सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागी कुनै योजना सार्वजनिक नगर्ने। अहिले पनि सार्वजिक यातायातलाई संगीत कर अनिवार्य गरेको कारण वार्षिक करोडौ रकम दिन बाध्य भई रहेका छन् यातायात व्यवसायी।
सार्वजनिक यातायात संचालकले नियमित सरकारलाई विभिन्न नाममा कर दिनु परिरहेको छ। विलबुक नवीकरण,जाँच पास नवीकरण,रुट परमिट नवीकरण,बसपार्क प्रवेश शुल्क,सडक दस्तुर कर,संगीत कर,ईत्यादि। अब नयाँ नीति अनुसार कम्पनीमा दर्ता भए पछि सार्वजनिक यातायात सेवा उधोगमा दर्ता भएको छ। सेवा उधोगमा दर्ता भए पछि वार्षिक कम्पनि नवीकरण,घरेलु कार्यालयमा दर्ता,प्रत्येक सवारीसाधन यातायात कार्यालयमा दर्ता,नगरपालिका या गाउँ पालिकामा दर्ता,कर कार्यालयमा नवीकरण,यदि कम्पनी नाफामा रहेको भए २५% आयकर दिनु पर्दछ।
आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर संचालन गरेको सार्वजनिक यातायातमा सरकारले कुनै चासो नदिदा पेशा नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ।अहिले बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा पाँच वर्षे किस्ताबन्दीमा दिएको कर्जामा निरन्तर व्याजदर उकालो लागि रहेको छ। कोभिद-१९ को महामारीमा सबै भन्दा बढी अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको सार्वजनिक यातायात नै हो। तर सरकारले सामान्य सहुलियत दिएर आज सम्म पेलि रहेको छ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढी रहदा वैज्ञानिक भाडा दर सरकारले लागु गर्न अघि सर्दैन तर व्यवसायीहरुलाई जसरी हुन्छ निर्देशन दिएर चेपुवामा पारी रहेको छ। अहिले चाडपर्वको समयमा सरकारले ” सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एंव समस्या समाधान”समन्यव समिति गठन गरेको छ। समितिले फेरी एउटा नयाँ निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई फेरी चेपुवामा पर्ने प्रयास गरेको छ। यदि सडक दुर्घटनामा घाईते भएकालाई हवाईमार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानु पर्ने भएमा हवाई भाडा यातायात व्यवसायीले व्योहोर्नु पर्ने निर्णय गरेका छन्।
सरकारको नीति अनुसार सवारीसाधनको अनिवार्य विमा हुने गर्दछ,जसमा घाईतेको हकमा सरकारले निर्णय गरे अनुसारको रकम क्लेम हुदैन,अनि कसरी घाईतेको हवाई भाडा व्यवसायीले भुक्तानी गर्न सक्छ ? सरकारले यस्ता विषयमा नीतिनियम बनाउदा कार्यावन्यन हुने गरि बनाउनु पर्छ। सरकार आफैले कोभिद-१९ को महामारीको समयमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा सहज होस् भनेर गरेको कोरोना विमा अहिलेसम्म विमितहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन भने कसरी यातायात व्यवसायीले सडक दुर्घटनामा घाईते भएकालाई अस्पताल सम्म हवाई भाडा तिरेर उपचार गर्न सक्छ ? निर्णय निर्णयका लागि मात्र गर्ने चलन नेपालमा मात्र हुने गर्दछ।
त्यसै त कोरोना भाईरसको महामारी र चलिरहेको आर्थिक मन्दी संगै बैंकको व्याजदरको कारण सार्वजनिक यातायात संचालकहरु मारमा निरन्तर परिरहेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नु पर्नेमा झन्झन् असहयोग गरि रहेको छ। अहिले कोभिद-१९ पछि धेरै चालक वर्गहरु पेशा र देशबाट पलायन भएका छन्। जसको कारण यातायात मजदूरको कमि रहेको छ। त्यसको संगै स्मार्ट चालक अनुमति पत्र सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरै चालक बन्नबाट वन्चित भएका छन्। अब सातै प्रदेशमा स्मार्ट चालक परिचयपत्र छापेर दिने सहमति भएको समाचार निर्णय मात्र हो कि कार्यान्यन पनि हुन्छ हेर्न बाकी नै छ।
हामि सबैलाई थाहा नै छ सवारी साधन हाम्रो देशमा उत्पादन हुदैन। सबै सवारी साधनहरु आयात गरेर लिएर आउदा देशलाई आर्थिक भार थपिदै गएको छ। देशमा कति सवारी साधनको आवश्यकता हो त्यसको अध्धयन अनुसन्धान सरकारले गर्नु पर्दछ। त्यहि अनुसार यातायात नीति बनाउनु पर्दछ। सडक संजाल हुदैमा सवारी साधनको आवश्यक हुदैन। कसरि देशलाई आर्थिक व्यवभार कम गर्न सकिन्छ,त्यो विषयमा गहन छलफल र अध्ययन हुनु जरुरी छ।
८ अगस्त २०१८ मा न्युयार्कको मेयर बिल डी ब्लैसियो र सिटी काउन्सिलको अध्यक्ष कोरी जनसोन ले एउटा विधेयक पारित गरे। न्युयोर्कमा सडकहरुको बिग्रिदै गएको ट्राफिक अवस्था र चालकहरुले पाउने तलब कम भएको हुनाले एक वर्षका लागी सार्वजनिक यातायातमा कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोकेका थिए। उबरले हालै यस्तै कडा नियमहरूको पालना गरेपछि लन्डनमा ट्याक्सीहरूको पुन: इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छ। यी घटनाहरूले सहरी वातावरणमा निजी ट्याक्सीहरूको बढ्दो समस्यालाई मात्र औंल्याउँदैन, तिनीहरूले प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको तत्काल आवश्यकतालाई पनि जोड दिन्छ।
नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालयको यातायात विभागले मात्र निगरानी गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई हेर्न दुई वटा पक्ष अति जरुरी हुन्छ – एक नीतिगत,अर्को संचालन। विभागले नीतिगत रुपमा मात्र हेरिरहेको छ। संचालन पक्ष हेर्न सकेको छैन। त्यसैले ट्रान्सपोर्ट फर लन्डन (Transport for London),युनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी,भारत,( Unified Metropolitan Transport Authority ) जस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक यातायातको संचालनलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा छुट्टै निकाय स्थापना गर्नु पर्दछ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात गरिबका लागि मात्र हो भन्ने बुझाईले पनि फरक पारेको छ। विकसित मुलुक स्विजरलैंड,नेदरलैंड,बेलायत,अमेरिका आदि देशहरुमा उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु सार्वजनिक यातायात र साईकलमा यात्रा गरि रहेको हामीले समाचारमा हेर्ने र सुन्ने गरेका छौ। विकासविज्ञ हरुको अनुसार सडक र सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरबाट देशको विकासको मापन गरिने बताउछन।
नेपालमा सरकारको सार्वजनिक यातायातमा लगानी न्यून रहेको छ। अरबौको लगानी निजि क्षेत्रको लागेको छ। तर सरकारको सार्वजनिक यातायात प्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुदा लगानी अनुसारको सेवा यात्रुहरु पाउन सकेको छैन। सेवामुलक भएता पनि लगानीकर्ताले मुनाफा खोज्छन नै। लगानी अनुसारको व्यवसायीहरुले नाफा पनि पाउन सकेको छैन। अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई सबैको पहुँच,सहज,आरामदायी र सुरुक्षित यात्राका लागि सरकार र सरोकारवालाको सयुंत पहलमा व्यवस्थापन समयमा गर्न जरुरी छ।
होइन भने अब नेपालमा एसियन हाईवे पुर्वको काकरभिट्टाबाट प्रवेश गरि सकेको छ। त्यसको साथै चीनले विस्तार गर्ने लागेको वन बेल्ट,वन रोड ( One Belt,One Road ) मा नेपाल पनि सदस्य भई सकेको छ। त्यसपछि अन्य देशको सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरुले नेपालमा सेवा दिनेछन ,जसले गर्दा अहिले सम्म नेपाली लगानीकर्ताको लगानीमा संचालन भई रहेको सार्वजनिक यातायात पुरै धरासायी हुने पक्का देखिन्छ। जसरी पठाओ जस्तो एप हुसेन एलियस र शिफत अदनानले बंगलादेशमा विकास गरेर नेपालमा मात्र ५० लाख यात्रुलाई सेवा दि रहेको छ। बंगलादेश बसेर कति रकम यहाँबाट लगिरहेका छन् त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? त्यसरी नै अहिले भारतका विभिन्न शहरबाट बस सेवा संचालन भई रहेको छ। कसरी नेपाली व्यवसायीहरुले तिनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन ?
मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भाग लिने दल र ति दलका नेताहरुले अहिले सम्म जारी गरेको घोषणापत्रमा कुनै ठोस योजना सार्वजनिक यातायातका लागि प्रस्ताव गरेको देखिदैन। नेपाली उखान झैँ जो गुड्न सक्दैन उड्ने कुरा गर्छ भने झैँ दलहरुको घोषणापत्रमा मोनोरेल,रेल,पानीजहाज,केबलकार,रोपवे,जस्ता जनता ढाट्ने बुदाहरु मात्र राख्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरव को आयोजना समयमा पुरा गर्न कुनै चासो नलिने दल र ति दलका नेताहरुले आगामी निर्वाचनमा के नै आशा गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक यातायातका लागी ?
कसले गर्ने भन्दा पनि अब सर्वजनिक यातायात संचालक,कम्पनीहरुले नै नयाँ सोच र योजनाका साथ आफ्नो व्यवसायलाई कसरी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने र आफ्नो लगानी बचाउने विषयमा गहन छलफल र अध्धयन गर्नु पर्दछ। तर समयमा !
.jpg){kind=link}